इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जेट एयरवेज और उसकी दुबई बेस्ड कंपनियों के बीच कुछ अनियमित लेन-देन के बारे में पता लगाया है। उसका मानना है कि एयरलाइन ने 650 करोड़ के टैक्स से बचने के लिए ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच शाखा ने इस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। ‎जिसमें कंपनी के टैक्स चोरी करने की आशंका जताई गई है। उसने यह रिपोर्ट अपनी असेसमेंट डिविजन को भेजी है। यह डिविजन इस रिपोर्ट पर जेट एयरवेज से जवाब मांगेगी और उसके बाद ‎निर्णय  करेगी कि कंपनी से टैक्स की मांग करनी है या नहीं। 
जेट एयरवेज के एक प्रवक्ता ने बताया, कंपनी को अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए हम इस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि पांच महीने पहले उसकी नजर इस मामले पर पड़ी थी। उस वक्त वह जेट एयरवेज का सर्वे कर रहा था। एयरलाइन कंपनी हर साल दुबई में अपने जनरल सेल्स एजेंट को कमीशन देती है, जो असल में जेट एयरवेज ग्रुप की दुबई बेस्ड कंपनी का हिस्सा है। इनकम टैक्स कानून के तहत जितने कमीशन की इजाजत है, कथित तौर पर इस मामले में उससे अधिक रकम का भुगतान किया गया है। यह वैसा खर्च नहीं है, जिस पर टैक्स का दावा नहीं किया जा सकता।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच शाखा की रिपोर्ट के बारे में एक अधिकारी ने बताया, पिछले साल सितंबर में खास सूचना मिलने के बाद हमने जेट एयरवेज के ऑफिस का सर्वे किया था। उस दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। दुबई बेस्ड एंटिटी के साथ हुआ लेनदेन हमें संदिग्ध लगा। यह मामला एयरलाइन के उस एंटिटी को कमीशन देने से जुड़ा है। अधिकारी ने बताया कि ऐसी कुल रकम 650 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि इस लेनदेन को कोई तुक नहीं दिख रहा है। उन्होंने बताया, इस मामले में सीमा से अधिक भुगतान किया गया। ऐसा लग रहा है कि यह काम फंड की हेराफेरी के लिए किया गया। इसका उद्देश्य टैक्स चोरी करना था। 25 साल पुरानी एयरलाइन अभी कई वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही है। उसने पायलटों को कुछ महीने की सैलरी नहीं दी है। जेट ने जिन कंपनियों से प्लेन लीज पर लिए हैं, उन्हें भी पूरा भुगतान नहीं किया है। वेंडरों को भी कंपनी से बकाया वसूलना है। जेट एयरलाइन पहले ही बैंक लोन पर डिफॉल्ट कर चुकी है और इकरा ने उसकी रेटिंग भी डाउनग्रेड कर दी थी।