हाई पावर कमेटी को समाप्त करने की एलजी से भाजपा ने की मांग 
 दिल्ली भाजपा कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी एवं नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि पिछले 20 सालों से दिल्ली बदहाल होती जा रही है। भाजपा विपक्ष में रह कर भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन से दिल्ली जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर मीडिया सह-प्रभारी नीलकांत बक्शी एवं मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा उपस्थित थे। 
     दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि डीडीए ने लोकल शाॅपिंग काम्पलेक्स की दुकानों पर कन्वर्जन चार्ज माफ किया गया है जिससे 50 हजार दुकानदारों को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि अब इन दुकानों पर लटकी सीलिंग की तलवार हट गई है। दुकानदारों की लम्बे समय से यह मांग थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र सरकार के सहयोग से पूरी कर दी है। तिवारी ने कहा कि घरेलू लघु उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से अब 5 किलोवाट से बढ़ाकर 11 किलोवाट कर दिया है और 5 लोगों की जगह अब 9 लोग एक साथ काम कर सकेंगे, जिससे घरेलू उद्योग और अधिक मजबूत होगा। इससे करीब दिल्ली के 4 लाख से अधिक घरेलू उद्योगों को लाभ मिलेगा। लेकिन केजरीवाल सरकार लगातार इसमें बाधा बनी हुई है क्योंकि ट्रेड लाइसेंस लेने से पहले हाई पावर कमेटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, लेकिन केजरीवाल सरकार की हाई पावर कमेटी की लम्बे समय से कोई बैठक ही नहीं हुई है जिससे सारे मामले लम्बित पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी उपराज्यपाल से हाई पावर कमेटी को समाप्त करने की मांग करती है।
          नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस एमसीडी से घर बैठे आॅनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और दिल्ली में जहां-जहां पर व्यापारिक केन्द्र हैं वहां-वहां पर पर एमसीडी द्वारा टेªड लाइसेंस के लिए कैम्प लगाये जायेंगे जिसमें भाजपा कार्यकर्ता, निगम पार्षद और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे। भाजपा की सोच है कि व्यापारियों को उनके व्यापार केन्द्रों पर जाकर लाइसेंस दिये जायें जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर काट कर समय बरबाद न करना पड़े। इससे दिल्ली के विकास में योगदान दे रहे व्यापारियों को अधिक से अधिक सहूलियत मिल पायेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जायेगी। विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि आवासीय क्षेत्रों में चल रहे या नए स्थापित किये जाने वाली घरेलू लघु उद्योगों के सिर से अनिवार्य अनुमतियों की तलवार हटा ली गई है। घरेलू लघु उद्योग को चलाने के लिए पहले दिल्ली सरकार के श्रम और उद्योग विभागों के साथ-साथ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैधानिक स्वीकृति लेनी पड़ती थी, लेकिन नये नियमों के मुताबित इन तीनों विभागों से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दिया गया है।