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7 देशों के खरीदारों ने पहली अंतर्राष्‍ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक में हिस्‍सा लिया

7 देशों के खरीदारों ने पहली अंतर्राष्‍ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक में हिस्‍सा लिया

 7 देशों के खरीदारों ने पहली अंतर्राष्‍ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक में हिस्‍सा लिया
 वाणि‍ज्‍य मंत्रालय के वाणिज्‍य विभाग के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्‍कृत खाद्य उत्‍पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 14 नवम्‍बर, 2019 को अरूणाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्‍पाद पर पहली अंतर्राष्‍ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में, 7 देशों भूटान, बांग्‍लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, संयुक्‍त अरब अमीरात, ओमान और ग्रीस के दस अंतर्राष्‍ट्रीय खरीदारों ने हिस्‍सा लिया और निर्यातकों के साथ बातचीत की। उत्‍पादकों और निर्यातकों ने अरूणाचल प्रदेश के उत्‍पादों जैसे मैन्‍डरिन संतरा, किवी, अनानास, किंग मिर्च, बड़ी इलायची, ऑर्गेनिक उत्‍पादों, अन्‍य ताजे फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों को प्रदर्शित किया।कृषि उत्‍पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और पूर्वोत्‍तर क्षेत्र खासतौर से अरूणाचल प्रदेश से कृषि-निर्यात के लिए बाजार से सम्‍पर्क बढ़ाने के उद्देश्‍य से एपीडा और अरूणाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी विभाग ने ईटानगर में सम्‍मेलन और अंतर्राष्‍ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। अरूणाचल प्रदेश सरकार ने एपीडा  के अध्‍यक्ष और अरूणाचल प्रदेश सरकार के कृषि और बागवानी विभाग में सचिव बिदोल तायेंग के साथ दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया।यह सम्‍मेलन आयातकों और निर्यातकों के साथ अंतर्राष्‍ट्रीय खरीदारों की बी2बी और बी2जी बैठकें और कृषि और बागवानी उत्‍पादों के निर्यात के अवसरों और संभावनाओं का पता लगाने के लिए पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विशेषकर अरूणाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसानों और उत्‍पादकों को मंच प्रदान करने के उद्देश्‍य से आयोजित किया गया। 
उद्घाटन सत्र के दौरान अरूणाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी मंत्री तागे ताकी ने इस बैठक में आये प्रति‍निधियों का स्‍वागत किया और बताया कि क्रेता और विक्रेता बैठक खरीदारों और किसानों के बीच सम्‍पर्क स्‍थापित करेगी। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य की 75-80 प्रतिशत भूमि अनछुई है और इन इलाकों में अनेक कृषि फसलों को लगाया जा सकता है, क्‍योंकि अरूणाचल प्रदेश जलवायु के अनुसार वर्ष में पांच प्रकार की फसलें उगा सकता है। एपीडा के अध्‍यक्ष पवन कुमार बड़ा ठाकुर ने बताया कि अन्‍य देशों की मांग के अनुसार फसलें चुने जाने की आवश्‍यकता है और इस उद्देश्‍य को पूरा करने के लिए निर्यातकों को रास्‍ता दिखाने की आवश्‍यकता है।
 

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