‘न्याय योजना’ को दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आने पर लागू किया: सुभाष चोपड़ा 
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने घोषणा की है कि राहुल गांधी जी द्वारा घोषित की गई ‘‘न्याय योजना’’ को दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आने पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 72000 रु प्रतिवर्ष गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को दिए जाऐंगे। मोदी मित्रों की मदद के लिए लाई गई नोटबंदी योजना ने महिलाओं की अपनी निजी कमाई व बचत को भी कालाधन बताकर उनकी न केवल रसोई पर डांका डाला बल्कि उन्हें पूरी तरह कंगाल कर दिया है। चोपड़ा दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा ‘‘इंदिरा प्रियदर्शनी अभियान’’ के अंतर्गत चॉदनी चौक जिले में आयोजित सम्मेलन में भारी संख्या में मौजूद महिलाओं को सम्बोधित कर रहे थे। महिला कांग्रेस ने स्व0 इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर पूरी दिल्ली के सभी जिलों में महिला सशक्तिरण के लिए सम्मेलन की शुरुआत की थी जो चल रहे है। चोपड़ा ने सम्मानित समाज सेवी महिलाओं को शील्ड देकर व शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया।
सुभाष चोपड़ा ने कहा कि आज बढ़ती मंहगाई व गिरती अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की संख्या न केवल बढ़ रही है बल्कि आज पढ़े-लिख नौजवान भुखमरी की कगार पर पहुॅच गए है। पेट्रोल डीजल की कीमतें केवल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उन पर वेट व एक्साईज ड्यूटी का अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती मंहगाई से आज प्रत्येक परिवार का बजट डगमगा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की न कोई नीति है और उसकी नियत में तो पहले से ही खोट है, जिससे देश भलिभांति परिचित है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि आज दिल्ली में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों के कारण राजधानी रेप केपिटल बन गई है। उन्होंने कहा कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, केजरीवाल मोमबती लेकर धरने पर बैठे थे और आज दिल्ली में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों के हालात को देखते हुए तो केजरीवाल को मोमबती नही हैलोजन लाईट लेकर प्रदर्शन करना चाहिए परंतु वे चुप बैठे हैं। केजरीवाल के मुख्यमंत्रीत्व में महिलाओं के साथ अपराध बढ़े है। उन्होंने कहा कि 2012 में दिल्ली में रेप के मामले केवल 706 थे और आज 31 अक्टूबर 2019 तक बढ़कर 1877 हो गए है, मतलब केजरीवाल मुख्यमंत्रीत्व में रेप के मामलों में 165.86 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी हुई है। यानि प्रतिदिन औसतन 6 रेप के मामले हो रहे है। उन्होंने कहा कि स्नैचिंग एक अन्य प्रमुख समस्या है, प्रतिदिन होने वाली घटनाओं में 90 प्रतिशत महिलाऐं प्रभावित हो रही हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि मोदी सरकार की पेट योजना ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’’ एक धोखा के अलावा और कुछ नहीं है। 2015 में शुरु की गई इस योजना के लिए तक आवंटित 928 करोड़ बजट रखा गया जिसमे से केवल 19 प्रतिशत वास्तविक लाभार्थियों के लिए जिलों और राज्यों को भेजा गया है, जबकि इसकी 40 प्रतिशत राशि विज्ञापन पर खर्च की गई है।
पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि मोदी और केजरीवाल सरकार विज्ञापनों की सरकार है क्योंकि दोनो ही धन शक्ति और विज्ञापनों पर चल रही है। दोनों ही अपने प्रचार के लिए विज्ञापन पर करोड़ों का खर्च करते हैं। दोनो सरकारों ने विज्ञापनों पर 1000 करोड़ खर्च किए है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने फास्ट ट्रैक अदालतों को स्थापित करने के लिए बड़े-बड़े विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च किए परंतु पिछले ; 5 वर्षों में एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को नहीं बनाया गया है।