लोकसभा में अनधिकृत कॉलोनियों वाला बिल पास होने को कांग्रेस ने बताया चुनावी जुमला 
अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने वाला बिल बेशक लोकसभा से पारित हो गया लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस करके भाजपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जो बिल आया वह धोखा है। 40-50 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 50 फीसदी लोगों को इसका फायदा नही होगा।
सुभाष चोपड़ा ने कहा कि छह साल से केंद्र और दिल्ली सरकार इस मामले पर नाटक कर रही है। 2015 के बाद जो मैपिंग होनी थी वह अभी तक नही हुई। सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। अनधिकृत कॉलोनियों के मामले में केंद्र की मंशा ठीक नही है। उन्होंने कहा कि महज दिखावा कर रही हैं। सिर्फ चुनावी स्टंट है। हम सभी अनधिकृत कॉलोनियों में जाकर लोगो के बीच पर्दाफाश करेंगे। सुभाष चोपड़ा ने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 612 कॉलोनियां पास कराई। राजीव गांधी ने भी कॉलोनियों को बसाने में मदद की। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि 50 लाख से ज्यादा लोगो को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 5 केटेगरी की कॉलोनियां हैं। प्राइवेट लैंड, किसान की जमीन, सरकारी जमीन, ओ जोन केटेगरी यानी फारेस्ट या asi या यमुना किनारे, पांचवा हाई टेंशन वायर के नीचे बसी कॉलोनियां। सबसे बेहतर व्यवस्था इंदिरा गांधी ने दी। कैबिनेट के फैसले से कॉलोनियों को राहत दी गयी। फिर मनमोहन सिंह की सरकार में मदद दी गयी। हमने सही प्रोसेस को अपनाया। RWA से ले आउट प्लान बनवाया। प्रोविशनल सर्टिफिकेट के कारण ही कॉलोनियों में तोड़फोड़ नही हो रही। 895 कॉलोनियों की बाउंड्रीज सेट की। केजरीवाल सरकार ने लेकिन फिर से प्रक्रिया शुरू की ये फ्रॉड है।
अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि बाउंडरी के बाद ले आउट प्लान एमसीडी बनाएगी, फिर रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री करेगा। रजिस्ट्री सब-रजिस्ट्रार करता है जो दिल्ली सरकार के पास है। मंत्री संसद से अगर ये कह रहे हैं तो गलत है। 180 दिन में अगर अनधिकृत कॉलोनियां को रजिस्ट्री अगर दे दें तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। प्राइवेट लैंड पर पहले से रजिस्ट्री है। वहीं कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने इसे चुनावी जुमला बताया।