नमामि गंगे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सरकार: कोर्ट
 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने केंद्र सरकार से नमामि गंगे प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति की जानकारी मांगी है। अदालत ने पूछा है कि जितने भी एसटीपी लगाए गए हैं, वे ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं। उनकी क्या स्थिति है और गंगा में नालों का गंदा पानी सीधे कैसे गिराया जा रहा है। उन्हें रोकने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया। साथ ही गंगा में न्यूनतम जल प्रवाह रखने की क्या योजना है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अशोक कुमार की पूर्ण पीठ ने दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने कहा कि इसी मुद्दे पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। इसे भी वहीं भेज दिया जाए। कोर्ट ने इसे नहीं माना।